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वित्त वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी और 1 फरवरी, 2019 को पेश अंतरिम बजट में भी ऐसा ही किया गया है। आज की घोषणाओं में किसानों की आय में बढ़ोतरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन के प्रस्तावों को प्रमुखता मिली। भले ही यह शुरू की गई प्रत्यक्ष आय सहायता योजना हो या किसानों को पशुपालन तथा मत्स्यपालन पर ऋणों में ब्याज छूट या मनरेगा के लिए बजट आवंटन में बढ़ोतरी, इन सभी पहलों से ग्रामीण संकट दूर करने और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। मेरे नजरिये से जिन चार क्षेत्रों पर काम करने की जरूरत है, उनमें ये शामिल हैं – 1. किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण हालांकि सरकार बहुत से कदम पहले ही उठा चुकी है, लेकिन इस बजट में प्रधानमंत्री किसान योजना शुरू की गई है। इसके तहत 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले छोटे किसानों को हर साल 6,000 रुपये सीधे उनके खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे। मगर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को ठीक से लागू करना जरूरी है। इसके लिए भूमि से संबंधित सरकारी दस्तावेजों का सही मूल्यांकन करना जरूरी है। इसके अलावा उन किसानों के लिए एक योजना भी बनाने की...